बिहार का खजाना 2028 तक होगा सरप्लस: मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा का दावा
Bihar Minister Bhagwan Singh Kushwaha claims the state treasury will be in surplus by 2028, dismissing opposition claims of a financial crisis.

बिहार सरकार के मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर विपक्ष के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। औरंगाबाद के सर्किट हाउस में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि वर्ष 2028 तक बिहार का खजाना 'सरप्लस' यानी अधिशेष हो जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी विकास योजनाओं को पूरा करने के बाद भी सरकारी कोष में पैसा बचेगा।
विपक्ष के आरोपों पर पलटवार
विपक्ष द्वारा राज्य का खजाना खाली होने के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री कुशवाहा ने कहा कि सरकार विकास की दिशा में पूरी तरह सजग है। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ विशेष योजनाओं में अधिक राशि खर्च होने के कारण वित्तीय स्थिति पर थोड़ा असर पड़ा था, लेकिन उन्होंने उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी की कुशलता की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने स्थिति को कुशलतापूर्वक संभाल लिया है।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि:
- राज्य में किसी भी विकास कार्य को धन की कमी के कारण रोका नहीं गया है।
- सरकारी कर्मचारियों का वेतन पूरी तरह से समय पर दिया जा रहा है।
- आर्थिक प्रबंधन अब पटरी पर है और भविष्य में मजबूती से उभरेगा।
क्षेत्रीय विकास और अपराध पर स्पष्टीकरण
मगध और औरंगाबाद क्षेत्र के विकास कार्यों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिले में विकास की गति निरंतर बनी हुई है। हालांकि, उन्होंने एक व्यावहारिक समस्या का जिक्र किया कि वर्तमान में हो रही बरसात के कारण मिट्टी से जुड़े निर्माण कार्यों में थोड़ी बाधा आई है, लेकिन मौसम ठीक होते ही इन कार्यों में तेजी आएगी।
अपराध के बढ़ते मामलों पर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में कई बार घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है, यहाँ तक कि बिना किसी वास्तविक घटना के भी वीडियो वायरल कर दिए जाते हैं।
जातीय टिप्पणी और राजनीतिक सवालों का जवाब
मंत्री कुशवाहा ने अपने पुराने बयानों पर भी सफाई दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी भी किसी विशेष जाति को अपराधी नहीं कहा है। मुंगेर और समस्तीपुर की घटनाओं का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा था कि कुछ असामाजिक तत्व अपराध करते हैं, जिससे पूरी जाति की बदनामी होती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अपराधी को जाति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए।
राजनीतिक समीकरणों पर बात करते हुए जब उनसे मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री बनाने की मांग के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि किसी भी मांग का विरोध नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि यदि नए नाम पर विचार हो, तो किसे हटाया जाए? उन्होंने स्पष्ट किया कि सम्राट चौधरी को हटाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।