मध्यप्रदेश: AC कोच से कंबल-चादर गायब, अटेंडरों की सैलरी पर पड़ रहा असर
Passengers taking blankets and sheets from AC coaches is leading to heavy salary deductions for railway attendants in Madhya Pradesh.

मध्यप्रदेश के रीवा क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ रेलवे के एसी कोचों में यात्रियों की सुविधा के लिए रखे जाने वाले सामान की चोरी यात्रियों द्वारा ही की जा रही है। चादर, कंबल, तकिया और टॉवल जैसे सामानों के गायब होने का खामियाजा रेलवे के अटेंडरों को अपनी जेब काटकर भुगतना पड़ रहा है।
यात्रियों की करतूत से अटेंडरों की तनख्वाह पर वार
एसी कोच में सेवा देने वाले अटेंडरों ने एक गंभीर समस्या की ओर इशारा किया है। उनका आरोप है कि कई यात्री सफर पूरा होने के बाद जानबूझकर रेलवे की संपत्ति जैसे कंबल और चादर अपने साथ ले जाते हैं। इस चोरी का सीधा वित्तीय बोझ अटेंडरों की मासिक सैलरी पर डाला जा रहा है।
अटेंडरों के अनुसार:
- उनकी मासिक आय लगभग 15 से 20 हजार रुपये के बीच होती है।
- सामान गायब होने के कारण हर महीने उनकी तनख्वाह से 4 से 5 हजार रुपये तक काट लिए जाते हैं।
- सबसे अधिक समस्या AC-3 कोच में देखी जा रही है, जबकि AC-1 और AC-2 में स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर है।
सामान की कीमत और कटौती का गणित
रेलवे के सामान की चोरी अटेंडरों के लिए भारी आर्थिक नुकसान का कारण बन रही है। गायब होने वाले सामानों की अनुमानित लागत इस प्रकार बताई जा रही है:
- कंबल: लगभग 950 रुपये
- चादर: लगभग 350 रुपये
- टॉवल: लगभग 70 रुपये
नजर रखना मुश्किल, विरोध करने पर दुर्व्यवहार का डर
अटेंडरों का कहना है कि एक ट्रेन में रोजाना दर्जनों यात्री बिना सामान वापस किए उतर जाते हैं। हर यात्री पर व्यक्तिगत रूप से नजर रखना उनके लिए लगभग असंभव है। सबसे बड़ी चुनौती तब आती है जब वे यात्रियों को सामान वापस करने के लिए टोकते हैं। अटेंडरों का दावा है कि टोकने पर कई यात्री उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उल्टा उन्हीं के खिलाफ शिकायत कर देते हैं।
"इन सुविधाओं का संचालन निजी कंपनियों के माध्यम से किया जाता है। हालांकि पैकेट पर निर्देश लिखे होते हैं कि सामान यात्रा के बाद वापस करना है, फिर भी चोरी नहीं रुक रही है," अटेंडरों ने अपनी व्यथा साझा की।
जांच और स्पष्ट नीति की मांग
इस पूरे मामले ने रेलवे प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या यात्रियों द्वारा रेलवे की संपत्ति ले जाने पर कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है? साथ ही, कर्मचारियों की सैलरी से इस तरह की कटौती करना कितना न्यायसंगत है? फिलहाल, प्रभावित कर्मचारियों ने रेलवे प्रशासन से इस मामले में स्पष्ट नीति बनाने और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।